ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ): ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਈ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ' ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿੱਤ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ-3400 ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 4 ਜਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ 1936 ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਬੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ 'ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ' ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਗਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
