ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰ ਰਹੀ 'ਭਾਜਪਾ'
ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ'
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜ੍ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਰਬੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 4 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰੱਦ
NEXT STORY 
