ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਰਿਬੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
300 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 1 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
