ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੇਹੱਦ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਅਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.40 ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 66 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 27 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਮ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਖੇਡ
ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 12,800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਚੋਟ ਪੁੱਜੇਗੀ ਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23 ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 55 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
ਪਹੁੰਚ ਸਾਧਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ, ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਾਈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਨਸਭਾਵਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੇਗੀ।
ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਸਪਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 17,000 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। –ਰਾਕੇਸ਼ ਝਾਂਜੀ, ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਏ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ
ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
NEXT STORY 
