ਜਲੰਧਰ (ਮ੍ਰਿਦੁਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 9 ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੂਬਹੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਅੱਧਸੜੀ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਗ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਏ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਰਗੜੇ
ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਉਥੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ’ਤੇ 309 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਰਾਸ਼ਨ, ਬੀਜ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜ ਘਪਲੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੱਗਲਿੰ ਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ 125 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ 125 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਸਿਵਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਅੱਧਸੜੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਭ ਕਰਿੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਫੇਜ਼-3 ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ
NEXT STORY 
