ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 1,600 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 1600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਇਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ), ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY 
