ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ
'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977' ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977' ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ'
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕਲਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ 4% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੈਨਕੋਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੈਨਕੋਜ਼ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 50%, 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 40% ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 10% ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਲਈ 3.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਲਈ 6.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ' ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ 'ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ' (ਵੀਡੀਓ)
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਬੰਧ
NEXT STORY 
