ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 (2016 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 54) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬ/ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 'ਚ ਕਲਾਜ਼-ਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਠੀ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਕੁੜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼
ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਪੀਲ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਚੈਪਟਰ 2) ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਚੈਪਟਰ 9) 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 79 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
