ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 'ਹਿਮਾਚਲ' ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਵਾਨਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ' ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜੇਠ ਦੀ ਤੱਕਣੀ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵੱਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ...ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ 'ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ'
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
