ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ' ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 136 ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਦਮੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
