ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਢਾਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
