ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ, ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ''ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ''
ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਰਾ: ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
