ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ NRI ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਣ : PM ਮੋਦੀ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਭਿਜਵਾਈ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 656ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
