ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ 5.21 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼' ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮਾਲਕਣ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਹ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ 5.15 ਲੱਖ ਘਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੁਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : PM ਮੋਦੀ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2014 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
NEXT STORY 
