ਰਈਆ (ਹਰਜੀਪ੍ਰੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰੀ ਚਲਾਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਰ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲਸ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'PUBG' ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 'ਤੱਤੇ' ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
NEXT STORY 
