ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਹੈਰਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ਼ਧੰਦੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਦਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
World Cancer Day : ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਵਧਾਉਂਦੈ 'ਓਵੇਰਿਅਨ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ' ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
