ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਅਰ ਮੋਮਜ਼, ਮਦਰਜ਼ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਤੇ ‘ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵਰ ਫਾਰਮਜ਼’, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫਾਰੈਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸਾ : ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜੇ ਰੋਗ, ਅਸਥਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
NEXT STORY 
