ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰਿਅਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲੇਕਾਰਬੁਜੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਾਜਵਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
NEXT STORY 
