ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮਾ ਉਧਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ 'ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੇਪਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਿ ਮੈਡੀਸਨਲ ਐਂਡ ਟਾਈਲਟ ਪ੍ਰੇਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1955' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਾਮੈਂਟਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ 3004 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ 3808 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. 3808 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਫਫੁੰਦਨਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਕਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ
ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਇਜ਼ੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ SSP ਮਾਹਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਕਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
