ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਣਾ ਲਹਿਰਾ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਣੇ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ''ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਮਰਾਹ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
