ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ : ‘ਆਪ’
NEXT STORY 
