ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ( ਸਕੱਤਰ ਰੀਟ.) ਦੀ " ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ" 2018 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਰੀਟ.) ਦੀ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ" 2020 ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਸੰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬਾਦ ਛੇੜਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਵੀਊ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੜ ਦੁੱਕੜ ਹੋਈਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ\ਸੀ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਪੰਥਕ-ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਵੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਵੜਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਬਕਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
1965-66 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ" (ਰੰਧਾਵਾ,13)।ਲੇਖਕ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਚੀਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸੀ (16)।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਪੜੋ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ
ਪੜੋ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ - ‘ਇਮਊਨ ਸਿਸਟਮ’ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਾਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ" 2004 ਵਿਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਏਸੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਅੰਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 15 ਰਾਹੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (ਰੰਧਾਵਾ, 19)।
ਇਸ ਨਾਲ "ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ"(20)।
ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ 1999 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ\ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਪਹਰਣ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੇਸ਼ਕ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੋਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ (24)।
ਇਥੋਂ ਹੀ "ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ (ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ) ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ" (30)। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 1998 ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ।ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਹਿਮੇ ਦਿਲ ਨਾਲ" (31)।
ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ\ਹੈ ਕਿ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ" (37)।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ (ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 2010) ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ,ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (1920 ਵਿਚ) ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ਦਾ ਐਕਟ 1966 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ\ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਝਗੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ।ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣ ਇਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ- "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ" (25)।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ "ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ" (26)।
ਰੰਧਾਵਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਵਾਂਗ ਰੀਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਬਜਾ ਹੈ" (26)। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ" (26)। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 (ਏ)- (ਬੀ)- (ਸੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ" (27)।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ" (31)।
ਟਰਸਟੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਟਰਸਟ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਟਰਸਟ (ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 133-36 ਆ ਗਏ ਹਨ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ "ਅਨਿਯਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਟ੍ਰਸਟ" ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ 67-71 ਤੱਕ "ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ" ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 286 ਏਕੜ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 8167 ਏਕੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀ ਕੇਵਲ 500 ਹੀ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"(33)। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਉਪਨਿਯਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।2000 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਗਿਆ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਾਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਬਨਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ (ਰੰਧਾਵਾ 35)।
ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ" (36)।
ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ"(18)। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।ਏਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ" (26)।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੂ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ 2% ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ 98% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਪਰੰਪਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਤੰਕਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ- "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ" (99)।
ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਏਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 1920 ਤੋਂ 1925 ਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਹੜੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ" (105)।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ "ਜੇ ਕਰ 2011 ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ" (107)।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ (109)।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ\ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਡਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ (109)।ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (118)।
ਪੋ੍ਰ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਿਆਸੀ ਆਤੰਕਣ ਕਰਕੇੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (108)।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਏਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਪੰਛੀ ਉਡਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੇ-ਦਾਹਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ" (112)।
ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਾਸਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਂਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜੋ ਕਾਬਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ 2 ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ: ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ
NEXT STORY 
