ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਛੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਕੇ ਨੌਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਰਮਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ :
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 1 ਜੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਝੋਨੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 13 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਜਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਡੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲਆਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 17.1 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਕੇ 13 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭੂਜਲ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਿਪੋਰਟ-2017' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲਾਈਟਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਰਿਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਕਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ. ਆਰ. 126, ਪੀ. ਆਰ 124, ਪੀ. ਆਰ.127, ਪੀ. ਆਰ.121 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 122 ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 110 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਥੂਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅਬੇਂਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਅਵਿਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ' ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤ
NEXT STORY 
