ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਕ ਟੈਂਡਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੋਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
NEXT STORY 
