ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ) : ਪਿੰਡ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੈਤੋਂ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ RC ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਟਾਰਚਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ UPDATE, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਝੀਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਥਾਣੇ ’ਚ 2 ਝੂਠੀਆਂ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
