ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਹਿਲ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2005 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰੱਲ੍ਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਸ, ਪਾਰਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 41 ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਐੱਮ. ਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੇਤਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਗੈਰ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨ-ਕਲੇਮਡ ਫੰਡ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 300 (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
NEXT STORY 
