ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
