ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ (ਪਾਲ)-ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਮਿਲਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
NEXT STORY 
