ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 10 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ’ਚ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਵਾਡ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਮੋਵਾ, ਫੀਜ਼ੀ, ਪਾਲੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਲੋਵਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਵਾਡ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵਾਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਚੀਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਨਰੋ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਰੋ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1823 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣ
NEXT STORY 
