ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਐੱਨ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਧ ਪੁਲਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਮੇਤ 5 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ 2 ਟਾਪੂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ’ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ’ਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ’ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਓਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੀਂਹ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉਦੈ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 1948 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ’ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰੇ’
NEXT STORY 
