ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 1.46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁੰਝਾਹਟ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 2019 ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ 10,000 ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100-300 ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਰੁਪਏ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ’ਤੇ 400 ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਟੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ
NEXT STORY 
