ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜਕਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 8 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ 3 ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’’
‘‘ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ...ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ...ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’
‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ- ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਕੁਝ ਕੁ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਜੋ ‘ਦੂਸਰਿਅਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਮਿਸਾਲ’
NEXT STORY 
