ਮਿਆਂਮਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਦਿਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 1948 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਂਗ-ਸਾਨ-ਸੂ-ਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂ-ਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ) ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 2008 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸੂ-ਕੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਂਗ-ਸਾਨ-ਸੂ-ਕੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ?
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੁਨਾ-ਮੋਂਗ-ਲਿਵਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਔਖੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਆਂਗ-ਸਾਨ-ਸੂ-ਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਂਗ-ਸਾਨ-ਸੂ-ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ’ਚ 6.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਸ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਸਵਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਸਕ੍ਰੈਨਰ ਬਰਗੇਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤਖਤਾਪਲਟ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਓਂਗ-ਲੈਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਆਸਿਆਨ ਸੰਗਠਨ’ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ‘ਆਸਿਆਨ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਸਿਆਨ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ’ ‘ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ’
NEXT STORY 
