ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਨਲੇਵਾ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ-1’ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ-1’ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੇ ਓਡਿਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ-2’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ‘ਹਾਟਸਪਾਟ’ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦ੍ਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਕਿ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਬਿਪਤਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ’ ਕੀ ‘ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
