ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੁੁੱਟਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਓਪੇਕ ਦੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਰੂਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋ ਹੁਣ 33 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਡਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਡਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਅਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ 3-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2014-15 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਉਪ-ਟੈਕਸ 1 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ 22.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 18.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69.87 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 62.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ’ਚ 9 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 2016-17 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੇਠ ਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ (ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਕਰੀ ’ਚੋਂ 61.42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਇਕ ਉੱਚ ਦਰਮਿਅਾਨੇ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਮਾਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ
NEXT STORY 
