ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ''ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 10 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੀ 92 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
30 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ
ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਣੀ।
ਉਸ ਭੈੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ''ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।"
ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ - 10 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਗ਼ ਅਜੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਦਿਆਲ ਇਕਲੌਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦਿਆਲ ਨੂੰ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਸ
ਆਪਣੀ ਲੱਤ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ
ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਵਕੀਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ - ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ - ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
‘ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ’
ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ
ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''''
ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਆਏ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ''ਚ 42 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ''ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ
ਵਕੀਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ''ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ''ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ 1989 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 2001 ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲੀਆਂ-ਗੁਆਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ਤ ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 40 ਸਾਲ?"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ''ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।''''
ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ''ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐੱਮਏ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਿਦ "ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ" ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।''''
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਜਰਮਨੀ ''ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ 2 ਸਾਲਾ ਧੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ - ''ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹੋਂ...
NEXT STORY 
