ਮੋਹਨ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 81 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 53 (28 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਹਨ।
7 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੋਧ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈਏ ਸ਼ੋਰਬਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 548 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ 787 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 4,020 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, 4487 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ 600 ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਰਚਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਸੀਮ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 39 ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਗਿਅਰ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਦ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 9 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਾਸ-ਮਕਸਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 92ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (1) ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ‘‘ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਮਲਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ...’’ - ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।
ਧਾਰਾ 75 (1) ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 75 (5) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ‘ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ-ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
NEXT STORY 
