ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਹਾਰਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਪਰਾਧ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ 50 ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ 90 ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ. ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਬੇਅਰ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 19.1.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੱਟ
NEXT STORY 
