ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 5070 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5026 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 19,320 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਜਿਥੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜਿਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ’ਤੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ‘ਤਰਕ ਸੰਗਤ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਕ ’ਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ।
ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ’ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਕ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :
‘‘ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਸੀ...ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਚਲਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਓ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਸੀ...ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ... ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ...ਰਸੋਈ ਘਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
