ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 2016 ’ਚ ਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 31.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 11.74 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 24.07 ਅਰਬ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 29.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵੀ ਵਧਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਆਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ?
ਇਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਯਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 30,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਬ 10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ? ਕੀ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਡਾਟਾ, ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੋਹਰਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਿਕਾਰ : ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
