ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਥਾਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 96 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, 2 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ 119 ਮੈਂਬਰ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੇਮਾ 125 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 241 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 123 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜਕੱਲ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀ. ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਮ ਬਣੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਧੋਖਾ’ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿੱਤ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਿੱਚ ’ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਰਾਗ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ( ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਬਾਅ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।) ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ) ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ , ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
