ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧ-ਪੱਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਕ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
85 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
NEXT STORY 
