ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਠਿਤ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਸ਼ਾਸਨ-ਤਬਦੀਲੀ’ (ਰਿਜੀਮ-ਚੇਂਜ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਬਾਕਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਤਾ-ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1977 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾਇਅਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1980 ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।
1989 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱ ਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। 1996, 1998 ਅਤੇ 1999 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਏ।
2004 ’ਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। 2014 ’ਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ-ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਧੜਿਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵਿਘਨ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਫਤਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਾਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੈ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਵੋ? ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਦਲੋ, ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਬਾਕਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਕੁੰਵਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
