ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੈਜਲ ਨੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਚਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੈਜਲ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੈਜਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 68 ’ਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 3 ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਕਰੀਬ 167 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਰਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ
ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਢੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਚੀ ਧਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੂਮਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 82.80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੂਮਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਉਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਧਾਮ (ਭੋਜਨ) ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਟਾ-ਨਮਕ ਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦਬੰਗ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
pathriarajeev@gmail.com
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਆਦਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ
NEXT STORY 
