ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੇਵਾੜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਮਾਮ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੌਫ-ਸਨਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਬੋਧ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਅਬੋਧ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਸਾ ਗੰਗਾਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੀਵਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2029 ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 26 ਅਗਸਤ, ਸੰਨ 1926 ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’’
ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1891 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੰਨ 1922 ਅਤੇ ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਨ 1921 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ 32 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ।
ਸੰਨ 1929 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਗੋਂ ਭਰੂਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭੀਲਵਾੜਾ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਡੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਕਰੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਿਬਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਬਾਬਿਆਂ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ
NEXT STORY 
