ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸਾਡਾ ਦੂਤਘਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਤਘਰ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈੈੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰ-ਦੋ-ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪਰ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਅਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਟ ਹੈ।
'ਵਨ ਸਪੋਰਟ-ਵਨ ਸਟੇਟ, ਵਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਵਨ ਈਵੈਂਟ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ'
NEXT STORY 
