ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 36ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹੈ।ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
PNB, ਓ. ਬੀ. ਸੀ., UBI 'ਚ ਹੈ ਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ
NEXT STORY 
