ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ 'ਰਿਮੂਵ', 'ਟਾਰਗੇਟ' ਅਤੇ 'ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ' ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਲੀਵਰਾਂ - ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ।''
ਆਪਣੀ 'ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਲਵਾਯੂ ਰਿਪੋਰਟ' ਵਿੱਚ ADB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ) ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਬਣੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 198 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 111 ਜ਼ਖਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਸ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ।" ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਏ.ਡੀ.ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੇ 2010-2017 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਟੀ-ਸਕੇਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ,“ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ
NEXT STORY 
