ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ. ਡੀ. ਬੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2019-20 ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 6ਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੇਨ 'ਚ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ
NEXT STORY 
