ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੀਮ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 20,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indigo ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1666 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੀਮਐਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਸੋਲਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਸੋਲਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੁੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਨ ਸਥਿਤ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੇਨ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ AC ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਰੇਂਦਰ ਵੈਦ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਅਾਂ ਗਈਆਂ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਪੁਰੇਂਦਰ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੱਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਐਪ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਭੀਮ ਐਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭੀਮ ਐਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 84,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
